ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ; ਡੀਏ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕੀਤਾ

ਵਾਧਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 18 ਸਤੰਬਰ:

ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ 8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਤੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੱਸਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਾਸਿਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 70,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਹੱਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ X ‘ਤੇ ਕਿਹਾ: “ਅੱਜ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ 8% ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੰਬਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ), ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਤਨਖਾਹ, ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰੋਕਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੱਲ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ‘ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।”

ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸਵੈ-ਮਾਣ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 4-4 ਫੀਸਦੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਾਭ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਬਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਾ ਦਰਦ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।”

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 70,000 ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੈਰਿਟ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਣ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮਹਿਲਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਲੋੜਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਹੇ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਨਿਯਮਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2.59 ਪੈਨਸ਼ਨ ਗੁਣਕ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (ਓਪੀਐੱਸ) ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਅਸ਼ੋਰਡ ਕਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ (ਏਸੀਪੀ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਸੰਬੰਧੀ 2015 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ, ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।”

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਯਮਤ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਮੰਚ ਹੋਵੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਕਸਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕਦਾਰ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ।”

ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ, ਹੁਕਮਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਭਰੋਸੇ, ਸੰਵਾਦ, ਆਪਸੀ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਈਵਾਲ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਣਸੁਲਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਜਾਂ ਅਣਸੁਣੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਹੋਣ।”

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਡੀਏ ਫੈਸਲਾ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।”

ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੁਹਰਾਇਆ, “ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਤ ਗੱਲਬਾਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੇ ਰਵੱਈਏ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਜੀ ਜੀਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਆਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।