ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੂੰਦ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ: ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 18 ਸਤੰਬਰ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ.ਏ.ਯੂ.) ਵਿਖੇ ਲੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨੂੰ 88% ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ, 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਹੋਰ 7,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਦਕਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੀ ਬੀਜ ਖੋਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿੱਚ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇ.ਐਮ.ਐਸ. (KMS) 2026 ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ‘ਐਕਸ’ (X) ‘ਤੇ ਲਿਖਿਆ: “ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਲੀਆਂ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 88% ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਡਰਗਰਾਊਂਡ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 5 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਹੁਣ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਝੋਨੇ ਦਾ ਬੰਪਰ ਝਾੜ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ।”

ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਪੰਘੂੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਘਾਟ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਅਨਾਜ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਦੇ ਖੇਤੀ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਉੱਚ ਮਿਆਰੀ ਬੀਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਗਬਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 1,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।”

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 416 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਗੰਨੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੰਨੇ ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।

22% ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 88% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 22% ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 88% ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 14,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਦੂਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਘਾਪੁਰਾਣਾ ਤੱਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 7,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਪਾਈਪਲਾਈਨਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।”

ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰੀਚਾਰਜ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਮੀਟਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਹਰ ਤੁਪਕੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਵੱਲੋਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਸਪਰੇਆਂ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਚੱਕਰਵਿਊ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਘਟਦੀ ਆਮਦਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੋੜ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।”

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਛੱਡ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਸਮਝੌਤਾ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ।”

ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 90% ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।”

ਕੇ.ਐਮ.ਐਸ. 2026 ਖ਼ਰੀਦ ਸੀਜ਼ਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਅਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖ਼ਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ (ਸੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੋਏ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਏ.ਯੂ. ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.53% ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।