Mansa: ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ

ਮਾਨਸਾ, 22 ਅਕਤੂਬਰ

ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰਹੂਮ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇੜੇ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਸੀ।

ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮਗਰੋਂ ਲਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਭੀਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰਹੀ ਬੇਨਤੀਜਾ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਲ, ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਤੀਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੈਅ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਗੇੜਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ।

ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਨਿਰਪੱਖ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ: ਪੀਜੀਆਈ (PGIMER) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ: ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ: ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਦੋ ਐੱਸ.ਐੱਚ.ਓ., ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ) ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਯਾਦਗਾਰ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ: ਪਿੰਡ ਖਿਆਲਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ: ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ 20-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।