Political party switch: 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 111 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਸਤੰਬਰ

ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ADR) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੱਲ 111 ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐਮ.ਪੀ.) ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ (ਐਮ.ਐਲ.ਏ.) ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਵਿੱਚ 2022 ਤੋਂ 2026 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀਆਂ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ

ਕੁੱਲ 111 ਦਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 26 ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, 7 ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 78 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਨੀ 64 ਆਗੂ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਨ:ਐੱਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਪੀ. (NDPP): ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 25 (23%) ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ।

ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ (TMC): 20 (18%) ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ।

ਕਾਂਗਰਸ: 19 (17%) ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡੀ।

ਹੋਰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਮਿਤੀ (BRS) ਦੇ 9, ਆਪ (AAP) ਅਤੇ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. (NCP) ਦੇ ਹਰੇਕ ਦੇ 7-7, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਠਾਕਰੇ) ਦੇ 6, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ) ਦੇ 5 ਅਤੇ ਐੱਨ.ਪੀ.ਪੀ. (NPP) ਦੇ 4 ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਨਾਗਾ ਪੀਪਲਜ਼ ਫਰੰਟ’ (NPF) ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 32 (29%) ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ:

ਭਾਜਪਾ (BJP): 29 (26%) ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ।

ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (NCPI): 20 (18%) ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 9 (8%), ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ 8 (7%), ਐੱਨ.ਪੀ.ਪੀ. ਨੇ 6 (5%) ਅਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਅਰੁਣਾਚਲ ਨੇ 4 (4%) ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਫ., ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.) ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁੱਲ ਦਲ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 81 ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇ ਹਨ।

ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਲਟ-ਫੇਰ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਦਲ ਬਦਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੜੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਨਾਦੇਸ਼ (Mandate) ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਖਿਲਵਾੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ।