Stikar Act: Punjab ਸਰਕਾਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੱਕ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰੇ: ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 7-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਸੂਚਨਾ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ “ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026” ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮਾਮਲੇ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 16 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਤ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਝਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

Stikar Act:ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ
ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ. ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਡੂੰਘਾ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਜੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਐਨ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਜਵਾਬ
ਸ. ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਜੂਨ 2026 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਯਾਨੀ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਦਿਨ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਟਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਸਕੱਤਰੇਤ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਤਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।