UPI ਪੇਅਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਅੱਪਡੇਟ: 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ; 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਗੂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ:

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਹੁਣ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਯੂਪੀਆਈ (UPI) ਪੇਅਮੈਂਟ ਕਰਨ ’ਤੇ 0.4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਚਾਰਜ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਆਉਂਦੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੀਸ ਆਮ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ (ਮਰਚੈਂਟਸ) ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਚਾਰਜ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 300 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗਾਹਕ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੂਪੈ (RuPay) ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਛੋਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਉਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹ ਚਾਰਜ?
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ, ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ (ਫਰਾਡ) ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ UPI ਰਾਹੀਂ 198 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਟਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਭਾਵੇਂ ਸਿਰਫ਼ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਨ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦਾ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ (131 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ।

ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਟਰਨਓਵਰ 21 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. (ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ) ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ: ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ‘ਮੋਦੀ ਟੈਕਸ’, ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ੰਡਨ
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮੋਦੀ ਟੈਕਸ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਖ਼ੀਰਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਝੂਠੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ.ਡੀ.ਆਰ. ਦਾ ਬੋਝ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ (ਗਾਹਕਾਂ) ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ 2,000 ਤੱਕ ਦੇ 96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫ਼ਤ ਰਹਿਣਗੇ।0